पुराना राणाकालिन कानून सरकारले संशोधन गर्छ : कर्णालीका उद्योगमन्त्री रावत

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री दुर्गबहादुर रावतले कर्णालीमा औद्योगिकरणको विकास लागि बाधकका रुपमा रहेका कानूनलाई परिमार्जन गरेर उद्योगमैत्री वातावरण बनाउन सरकार जुटेको बताएका छन् ।

आज सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको ३५ औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री रावतले उद्योगीहरुले भोग्नु परेका समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित पुराना राणाकालिन कानूनहरु सरकार संसोधन गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिएका हुन् ।

उनले औद्योगिक क्षेत्रमा कानून संसोधन गर्नु अघि नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल चेम्वर अफ कमर्सलगायतका संघसंस्थाहरुसँग छलफल समेत गरिने बताए । औद्योगिक क्षेत्रको विकासबिना कर्णालीको विकास सम्भव नहुने बताउँदै उनले यसलाई राष्ट्रिय बहसको रुपमा उठाउन जरुरी रहेको जनाए ।

‘कर्णालीमा औद्योगिक क्षेत्रको सान्दर्भिकतालाई महत्व नदिएसम्म विकासले गति प्राप्त गर्न सक्दैन्,’ उनले भने, ‘यतिका वर्षसम्म आईपुग्दा कर्णालीमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास जसरी हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन ।’ उनले उद्योगी, व्यवसायीलाई सम्बोधन गर्ने गरी हिजोमात्रै आएको नीति तथा कार्यक्रममा केही समावेश भएपनि तिनलाई बजेटमै राख्न आफु लागि परेको जनाए ।

अनुदान दिने प्रवृत्तिले सक्कली भन्दा नक्कली उद्यमीका कारण राज्यको लगानी दुरुपयोग भएको पाईएको भन्दै उनले त्यसलाई रोक्न पनि प्रदेश सरकार जुटेको बताए ।

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष चन्द्रबहादुर विसीले औद्योगिक पूर्वाधार विकासमा राज्यको सहुलियत अपेक्षाकृत हुन नसक्दा सोचेजस्तो प्रगति हुन नसकेको बताए । उनले उद्योगी उद्यमशिलतालाई राज्यले अहिलेपनि महत्व दिन नसकेको गुनासो गरे ।

भौगोलिक बनावट र आर्थिक अवस्थामा आधारित औद्योगिक नीति निर्माण गरी साना उद्यमी विकास कोष, महिला उद्यमी विकास कोष र प्रविधि विकास कोष राज्यले स्थापना गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

Translate »