बजेट रकमान्तरमा मनपरी : आर्थिक अनुशासनको गम्भीर उल्लंघन

संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदयित्व ऐेन २०७६ को प्रस्तावनामा संघीय सञ्चित कोष र अन्य सरकारी कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, बजेट तर्जुमा, निकासा तथा खर्च, लेखांकन तथा प्रतिवेदन, आन्तरिक नियन्त्रण, लेखापरीक्षण तथा अन्य आर्थिक गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्ने, वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई जिम्मेवार, पारदर्शी, नतीजामूलक तथा उत्तरदायी बनाउने, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने उल्लेख छ । बजेट तर्जुमा, स्वीकृति, खर्च, लेखांकन, प्रतिवेदनलगायत आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा ऐनले जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट गरेको छ भने खर्च गर्ने कार्यविधि तथा कारोबारको लेखा राख्ने सम्बन्धमा स्पष्ट मार्गनिर्देशन, मूल्यमान्यता, असल अभ्यास, मानदण्ड आदि रहेका छन् । आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी उल्लिखित व्यवस्थाको अनुपालनमा देखिएका कमीकमजोरीका कारण आर्थिक अनियमितता, अपव्यय, दुरुपयोग, हिनामिना, मस्यौट, विकृति, विसंगति आदि बढ्दै गएको दृष्टान्त महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको पाइन्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐेन २०७६ को दफा २० मा भएको व्यवस्थाअनुसार विनियोजन ऐनमा तोकिएको सीमाभित्र रही कुनै एक अनुदान शीर्षकअन्तर्गतको बजेट उपशीर्षकमा रकम नपुग भएमा कुनै एक वा एकभन्दा बढी अनुदान शीर्षकअन्तर्गतको उपशीर्षकका बचत हुने रकममध्येबाट अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था छ । विनियोजन ऐनले यस्तो सीमा १० प्रतिशत तोकेको छ । मन्त्रालय वा निकायको अनुदान शीर्षकअन्तर्गत कुनै एक बजेट उपशीर्षकमा चालू खर्चतर्फ रकम नपुग भएमा उक्त अनुदान शीर्षकअन्तर्गत रकम बचत भएको अन्य चालू बजेट उपशीर्षकबाट स्रोत परिवर्तन नहुनेगरी सम्बद्ध सचिवले रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, यसरी रकमान्तर गर्दा तलब, पारिश्रमिक, भत्ता, पोशाक, खाद्यान्न, पानी तथा बिजुली, सञ्चार महसुल र घरभाडाजस्ता अनिवार्य दायित्व तथा पूँजीगत खर्चका लागि विनियोजित रकम चालू खर्चमा रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था छ । त्यस्तै, विनियोजन ऐेनले रकम विनियोजन नगरेको बजेट शीर्षक उपशीर्षकमा रकमान्तर गर्न नपाइने, पूँजीगत शीर्षकबाट चालू शीर्षकमा रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था छ । संसद्बाट विनियोजन ऐन स्वीकृत भएपछि अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट कार्यान्वयन तथा खर्च गर्ने अख्तियारीसम्बन्धी मार्गनिर्देशन जारी गर्दा आर्थिक वर्षको अन्तिम महीनामा रकमान्तर गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

आर्थिक अनुशासनमा जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको परिच्छेद ३ राजस्व व्ययको अनुमान तयार गर्ने कार्यअन्तर्गत मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्ने, स्रोतको अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गर्ने, बजेट सीमा र मार्गनिर्देशनबमोजिम बजेट तयार गरी प्रस्ताव गर्ने, बजेट छलफल गर्ने, बजेट विनियोजन गर्ने, सम्भावित दायित्व तथा प्रतिबद्धता व्यवस्थापन गर्ने, समष्टिगत आर्थिक परिलक्ष्यको प्रक्षेपण गर्ने, आयोजना वर्गीकरण र आयोजना बैंक तयार गर्ने, परिच्छेद ४ बजेट निकासा, खर्च र नियन्त्रणअन्तर्गत स्वीकृत बजेट निकासा गर्ने, बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, विनियोजन ऐनबमोजिम रकमान्तर र स्रोतान्तर, बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने, खर्च गर्ने कार्यविधि तथा मापदण्ड तयार गर्ने कार्यका लागि संस्थागत तथा व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवारी, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने गरी कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

बजेट तर्जुमा, निकासा तथा खर्च व्यवस्थापनमा संस्थागत जिम्मेवारीअन्तर्गत राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मन्त्रालय र मातहतका विभाग, कार्यालय, प्रदेश अर्थ मन्त्रालय, प्रदेश मन्त्रालय र मातहतका निर्देशनालय, कार्यालय, स्थानीय तहलगायत निकायको जिम्मेवारी रहेको हुन्छ । आन्तरिक लेखापरीक्षणमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र अन्तिम लेखापरीक्षणमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता रहेको हुन्छ । बजेट कार्यान्वयनका सम्बन्धमा व्यक्तिगत जिम्मेवारी र जवाफदेहिताअन्तर्गत संघीय र प्रदेश मन्त्रालयका लेखाउत्तरदायी अधिकृत, आर्थिक प्रशासन शाखाप्रमुख, जिम्मेवार व्यक्ति, योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि जिम्मेवारी तोकिएका पदाधिकारीहरूको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट गरिएको छ । ऐनको परिच्छेद ९ अन्तर्गत वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्ने गराउने सन्दर्भमा अनुगमन तथा निगरानी गर्ने कर्तव्य प्रधानमन्त्री, विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्री, संवैधानिक अंग तथा निकायका प्रमुख, लेखाउत्तरदायी अधिकृतको जिम्मेवारी स्पष्ट गरिएको छ ।

(क) दशप्रतिशतको सीमाभन्दा बढी रकमान्तर : संसद्ले पारित गरेको विनियोजन ऐनअनुसार सम्बद्ध उपशीर्षकमा १० प्रतिशतमात्र रकमान्तर गर्न सकिनेमा कुल बजेटको आधारमा आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ मा रू. १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड बजेटमा रू. ३ खर्ब ५४ अर्ब ८६ करोड अर्थात् २६ दशमलव ९८ प्रतिशत, आव २०७६/७७ मा रू. १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड बजेटमा रू. ३ खर्ब ३३ अर्ब ९७ करोड अर्थात् २ दशमलव ७८ प्रतिशत, आव २०७७/७८ मा रू. १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड बजेटमा रू. ५ खर्ब ९७ अर्ब २४ करोड अर्थात् ४० दशमलव ५० प्रतिशत, आव २०७८/७९ मा रू. १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड बजेटमा रू. १ खर्ब ९६ अर्ब ४१ करोड अर्थात् १२ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत, आव २०७९/८० मा रू. १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बजेटमा रू. ९५ अर्ब २९ करोड अर्थात् ५ दशमलव ३१ प्रतिशत रकमान्तर भएको देखिन्छ ।

सम्बद्ध उपशीर्षकको रकमको आधारमा १० प्रतिशतसम्म रकमान्तर गर्न विनियोजन ऐनले अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको भए तापनि उक्त प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्नुपर्दा पूरक बजेट पेश गर्नुपर्ने वा बजेट थपघटको स्वीकृतिका लागि संसद्मा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ तापनि त्यो प्रक्रिया पूरा नगरी रकमान्तर स्वीकृति गर्नु अनियमित कार्य हो । उक्त प्रतिशत रकमान्तर गरिएको सम्बद्ध उपशीर्षकको आधारमा गणना गर्दा आव २०७७/७८ मा ६२ दशमलव १९ प्रतिशत रहेको छ भने आव २०७९/८० मा १४५३ दशमलव ३८ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

(ख) असार महीनामा रकमान्तर : आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावली, बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन तथा बजेट कार्यान्वयन मार्गनिर्देशनले प्रथम चौमासिक अवधि र असारमा रकमान्तर नगरिने तथा विनियोजन ऐनबमोजिम कुनै शीर्षकमा विनियोजन रकम नपुग भएको र कुनै शीर्षकमा विनियोजन रकम खर्च नभई बचत रहने अवस्थामा रकम बचत हुने शीर्षकबाट रकम नपुग हुन शीर्षकमा रकम रकमान्तर गर्नुपर्ने भएमा दोस्रो चौमासिकदेखि जेठ मसान्तसम्म रकमान्तर गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाविपरीत असार महीनामा आव २०७५/७६ मा रू. ९७ अर्ब ७६ करोड, आव २०७६/७७ मा रू. ८५ अर्ब ८३ करोड, आव २०७७/७८ मा रू. ४२ अर्ब ५५ करोड, आव २०७८/७९ मा रू. ८२ अर्ब ८० करोड, आव २०७९/८० मा रू. २३ अर्ब १० करोड रकमान्तर भएको देखिन्छ । त्यस्तै, असार अन्तिम हप्तामा आव २०७५/७६ मा रू. ३२ अर्ब ५० करोड, आव २०७६/७७ मा रू. ३१ अर्ब ३९ करोड, आव २०७७/७८ मा रू. ६ अर्ब ११ करोड, आव २०७८/७९ मा रू. २६ अर्ब ९९ करोड, आव २०७९/८० मा रू. १३ अर्ब ८१ करोड रकमान्तर भएको देखिन्छ ।

(ग) शुरू बजेट विनियोजन नभएको शीर्षकमा रकमान्तर : विनियोजन ऐनअनुसार शुरू बजेट विनियोजन नभएको शीर्षकमा रकमान्तरबाट बजेट थप गर्न मिल्दैन । ऐनविपरीत आव २०७५/७६ मा १३ कार्यक्रममा रू. ४१ करोड, आव २०७६/७७ मा ६ कार्यक्रममा रू. १२ करोड, आव २०७७/७८ मा ११ कार्यक्रममा रू. १ अर्ब ३१ करोड, आव २०७८/७९ मा १० कार्यक्रममा रू. २ अर्ब ९७ करोड, आव २०७९/८० मा १६ कार्यक्रममा रू. १५ अर्ब ४९ करोड रकमान्तर भएको देखिन्छ ।

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख भएअनुसार सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा कुशलता अभिवृद्धि हुन नसकेको, चालू खर्चमा नियन्त्रण तथा पूँजीगत खर्चमा वृद्धि हुन नसकेको, अनिवार्य दायित्वअन्तर्गत विनियोजन गर्नुपर्ने रकम शुरूमा विनियोजन नगरी पछि अन्यत्र शीर्षकबाट रकम रकमान्तर गरी ल्याउने प्रवृत्ति बढेको, विनियोजन ऐनको सीमाभन्दा बढी रकम रकमान्तर गर्ने परिपाटी, विविधमा एकमुष्ट विनियोजन गर्ने तथा पछि एकमुष्ट रकमान्तरबाट रकम थप गरी विभिन्न मन्त्रालयलाई रकम निकासा दिने, रकमान्तरबाट बजेट थपघट गर्दा कार्यक्रम संशोधन नगरी रकमान्तरबाट बजेट थप गर्ने, अग्रिम दायित्व सृजना भएका कार्यक्रममा भुक्तानी दिन रकमान्तर गर्ने गरेको, आकस्मिक रूपमा गर्नुपर्ने नभई सालबसाली सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमहरूमा थप निकासा दिने प्रयोजनार्थ रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति, पटके निर्णयको आधारमा रकमान्तर गरी थप निकासा दिने, आवको अन्त्यमा रकमान्तरबाट थप निकासा दिँदा खर्च गर्ने प्रक्रिया पूरा नहुने, कामको गुणस्तर कायम नहुने, अनुगमन, मूल्यांकन पक्ष कमजोर रहने आदि पक्षहरू बजेट सिद्धान्तअनुरूप नहुने देखिन्छ ।

यस्तो स्थितिमा स्वीकृत बजेट अन्य उद्देश्यमा खर्च भएको अवस्थामा संसद्लाई जानकारी नहुने तथा नियन्त्रण कमजोर हुने, पारदर्शिता नहुने, व्यय अनुमानको विवरण (रातो किताब)मा व्यवस्था नगरेको उपशीर्षकमा रकमान्तरबाट बजेट निकासा दिने कार्य कानूनसम्मत नभएकाले अभिलेखनमा समस्या हुने तथा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त नहुने अवस्थामा सुधार हुनुपर्छ भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको पाइन्छ ।

रकमान्तरसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था पालना हुन नसक्नुका कारण 

स्वीकृत बजेटअनुसार खर्च गर्ने गराउने सन्दर्भमा कुनै शीर्षकमा विनियोजित बजेट अपुग हुने तथा कुनै शीर्षकमा खर्च गर्न छुट्ट्याएको रकम खर्च हुन नसकी बाँकी रहने अवस्था भई रकमान्तर गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुनुको प्रमुख कारणहरूमा स्रोतसाधनको प्राप्ति तथा विनियोजन दक्षता न्यून हुनु, निश्चित आधार तथा मापदण्ड बेगर बजेट विनियोजन हुनु, खर्चको प्राथमिकता कायम हुन नसक्नु तथा सरकारको प्राथमिकता परिवर्तन भई नयाँ क्षेत्रमा खर्च गर्न स्रोतको आवश्यकता पर्नु, खर्च गर्ने क्षमता न्यून हुनु, विद्यमान ऐननियमको पालना पक्ष कमजोर रहनु, संस्थागत जिम्मेवारी र जवाफदेहिता प्रभावकारी हुन नसक्नु, लेखाउत्तरदायी अधिकृत तथा जिम्मेवार पदाधिकारीको बजेट अनुशासनसम्बन्धी भूमिका प्रभावकारी हुन नसक्नु आदि रहेका छन् । त्यस्तै, अन्य कारणहरूमा सूचना सञ्चार प्रणाली कमजोर रहनु, अभिलेख व्यवस्थापन कमजोर रहनु, समष्टिगत आर्थिक सूचक सकारात्मक हुन नसक्नु, वित्तीय नीति कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहनु, पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था कार्यान्वयन हुनु नसक्नु, योजना छनोट, स्वीकृति, कार्यान्वयन, अनुगमन मूल्यांकन पक्ष कमजोर रहनु, नतिजा पे्रmमवर्क कार्यान्वयन हुन नसक्नु, प्राप्त उपलब्धिको समानुपातिक वितरण हुन नसक्नुजस्ता कारणबाट आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको पालना गर्न गराउन नसकिएको अवस्थामा रकमान्तरसम्बन्धी व्यवस्थाको कडाइका साथ पालना हुन नसकी आर्थिक अनुशासन कायम हुन नसकेको पाइन्छ ।

आर्थिक अनुशासन कायम गर्न रकमान्तरमा गर्नुपर्ने सुधार

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन बजेट अनुशासन कायम गर्न गराउन जरुरी हुन्छ । बजेट अनुशासनअन्तर्गत स्रोतसाधनको कुशल बाँडफाँट बजेट तर्जुमा, स्वीकृति, निकासा खर्च तथा कार्यान्वयन एवं अनुगमन मूल्यांकन प्रभावकारी हुनुपर्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावलीमा उल्लिखित संस्थागत तथा व्यक्तिगत जिम्मेवारी र जवाफदेहिता पालना गरी यथार्थमा आधारित आयव्ययको अनुमान तयार गर्नुपर्ने, स्रोतसाधनको प्राप्ति र विनियोजन दक्षता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, सरकारको नीति कार्यक्रम र प्राथमिकतामा सामञ्जस्य र निरन्तरता कायम हुनुपर्छ । संसद्बाट पारित भएको विनियोजन ऐनले दिएको सीमाभित्र रही आवश्यकतानुसार मात्र रकमान्तर गर्ने, विनियोजन ऐनअनुसार रातो किताबमा समावेश नभएका कार्यक्रममा रकमान्तरबाट थप निकासा दिने परिपाटी पूर्णत: रोकिनुपर्ने, अनिवार्य दायित्वअन्तर्गत विनियोजन गर्नुपर्ने रकम विनियोजन गरेर मात्र अन्यत्र खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन हुनुपर्ने, शुरू विनियोजनको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्नुपर्ने तथा शुरू विनियोजन नभएको कार्यक्रममा रकमान्तरबाट थप बजेट निकासा दिनुपर्ने भएमा संसद्मा पूरक अनुमान पेश गर्नुपर्ने वा संसद्को स्वीकृति लिएरमात्र रकमान्तर गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाई आवको अन्त्य अर्थात् असार महीनामा गरिने रकमान्तरलाई नियन्त्रण गरिनुपर्छ । रकमान्तरबाट थप निकासा दिएको कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्रतिफल सुनिश्चित गरिनुपर्छ । रकमान्तर गर्दा कार्यक्रम संशोधन तथा लक्ष्य प्रगति अभिलेख दुरुस्त बनाउनुपर्छ । सूचना सञ्चारप्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । बजेट अनुशासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था प्रभावकारी बनाई आर्थिक अनुशासन कायम गर्न गराउन संसदीय निगरानी बढाउनुपर्छ तथा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।  आर्थिक अभियान

 लेखक पूर्व उपमहालेखापरीक्षक हुन् ।