सामाजिक विकास मन्त्रालयले विधि मिचेर कार्यालय प्रमुखको अख्तियारी दिएपछि….

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले विधि मिचेर कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको पाईएको छ ।

मन्त्रालयले आफुखुशी कानून विपरित जन स्वास्थ्य कार्यालय सुर्खेतको प्रमुखमा अख्तियारी दिएको पाईएको हो । मन्त्रालयले २०८१ माघ २३ गते नै कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन को बर्खिलाप हुने गरी जनस्वास्थ्य अधिकृत हरिबहादुर पुनलाई अख्तियारी दिएको पाईएको छ ।

कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० को दफा (२४) उपदफा (१) खण्ड (घ) बमोजिमको प्रक्रिया नपु¥याई मन्त्रालयले आफुखुशी कार्यालय प्रमुखको अख्तियारी दिएको हो ।

मन्त्रालयले जन स्वास्थ्य कार्यालयमा पहिलेदेखि नै सोही दर्जाको वरिष्ठ हुँदाहुँदै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको स्वीकृति विना नै आफुखुशी पुनलाई निमित्त कार्यालय प्रमुखको अख्तियारी दिएपछि मिलेमतोको गन्ध आउन थालेको कर्मचारी नै बताउँछन् ।

जन स्वास्थ्य अधिकृत पुनले माघ २४ गते नै आर्थिक अख्तियारीसहित निमित्त कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी पाएको खबर पाएपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र जन स्वास्थ्य कार्यालयलाई बोधार्थसहित सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई उक्त निर्णय रोकेर तीन दिन भित्र सो विषयका सम्बन्धमा के भएको हो ? स्पष्ट पारी खुलाउन निर्देशन दिएको थियो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले माघ २५ गते नै उक्त कार्यालय प्रमुखको अख्तियारी दिएको बारेमा तीन दिन भित्र स्पष्ट पार्न दिएको निर्देशन हालसम्म अटेरी गरेको पाईएको हो । यसअघि पनि सामाजिका विकास मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको सहमति नलिई आफुखुशी कार्यालय प्रमुखको अख्तियारी दिँदै आएको थियो ।

आफुखुशी कार्यालय प्रमुखको अख्तियारी दिएको बारेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा प्रक्रिया पुरा नगरिएका निर्णयहरु बदर गर्दै आईरहेको छ । यस बारेमा थप बुझ्न खोज्दा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दिर्घबहादुर पोखरेलको फोनको घण्टी बजेपनि उठाएनन् ।

मन्त्रालयबाट नियम विपरित भईरहेका कतिपय निर्णयहरु आपत्तीजनक भएपनि सत्तासाझेदारको आवरणमा आँखा चिम्लिने प्रवृत्ति अहिलेपनि कायमै रहेको कर्मचारीको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले कुनैपनि कार्यालय प्रमुखको अख्तियारी दिनुपर्दा आफु भन्दा माथिल्लो निकाय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको सहमति लिनुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ ।

तर, मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीबाटै ऐन, नियमको वर्खिलाप हुने गरेको पाईएको छ । माथिल्लो निकायबाट कानूनी प्रावधानको प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा मनोवल समेत कमजोर बन्दै गईरहेको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।