स्थानीय तहमा कार्यरत अस्थायी तथा करार सेवाका कर्मचारी चरणबद्ध आन्दोलित

सुर्खेत । कर्णालीका स्थानीय तहमा कार्यरत अस्थायी तथा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरु चरणबद्ध आन्दोलित भएका छन् । प्रदेश स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐनले आफुहरुलाई समेट्न नसकेको भन्दै शान्तिपूर्ण तवरले विगत चार महिनादेखि प्रदेशका ७९ वटै पालिकाका अस्थायी तथा करार सेवाका कर्मचारीहरु सुर्खेतमा चरणबद्ध आन्दोलित भएका हुन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन २०८१ को दफा २० को उपदफा ५ ले आफुहरुलाई समेट्न नसकेको उनीहरुको भनाई छ । उक्त ऐनले अस्थायी करार कर्मचारीहरुको हकमा विभेदकारी ढंगने व्याख्या गरेको स्थानीय तह कर्मचारी संघ अस्थायी तथा करार सेवा कर्मचारी संघर्ष समितिका अध्यक्ष नरजंग शाहीले बताए ।

उनले उक्त दफालाई संसोधन गरी तत्कालिन स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को दफा २४९ र स्थानी स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ पाँचौ संसोधनको नियम २१३ मा टेकेर एक पटकलाई आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको माध्यमबाट स्थायी गरिने प्रावधान ल्याउन सरकारसँग माग गरिएको जनाए ।

उनका अनुसार यस अघि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को दफा २४९ र स्थानी स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ पाँचौ संसोधनको नियम २१३ मा टेकेर सर्वोच्च अदालतले सो नियमावलीको प्रावधानलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्न फैसलाको गरेको थियो । तर, हालसम्म उक्त फैसला कार्यान्वयन नहुँदा लामो समयदेखि स्थानीय तहमा अस्थायी तथा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको भविष्य अन्यौलमा परेको अध्यक्ष शाहीको भनाइ छ ।

‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ जारी हुनु पूर्व साविकको स्थानीय निकाय गाउँ विकास समिति, जिल्ला विकास समिति र नगरपालिकाबाट तत्कालिन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको निर्णयानुसार स्वीकृत दरबन्दीमा समायोजन भई कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहमा कार्यरत भएका हौं,’ उनले भने, ‘तर, कर्णाली प्रदेश सभाबाट मिति २०८१/६/२९ मा जारी भएको स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन २०८१ को दफा २० को उपदफा ५ ले अस्थायी, तथा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीका हक विपरित आएकाले आफुहरु आन्दोलित हुनु परेको हो ।’

उनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८७ र कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन २०८१ को दफा २० को उपदफा ५ बमोजिम अस्थायी तथा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको स्थायित्व तथा वृद्धि विकासमा प्रदेश सरकारको ध्यान पु¥याउन आन्दोलित हुनु परेको जनाए । उनका अनुसार स्थानीय तह कर्मचारी संघ अस्थायी तथा करार सेवा कर्मचारी संघर्ष समितिले विहीबार मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई आफ्ना जायज मागहरुको सम्बोधन गर्न ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको गरेको छ ।

स्थानीय सेवाको गठन तथा सञ्चालन ऐन २०८१ को दफा २० को उपदफा ५ मा भएको व्यवस्थामा संसोधन गर्नुपर्ने मुख्य माग रहेको संघर्ष समितिका सदस्य सचिव निर्मला भट्टराईले बताईन् ।

उनले स्थानीय तहको स्वीकृत स्थायी दरवन्दी मध्ये पदपूर्ति गर्नुपर्ने रिक्त दरवन्दीमा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका वखत अविछिन्न रुपमा कार्यरत रहेका र न्यूतम् शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका कर्मचारीलाई यो ऐन प्रारम्भ भएपछि आयोगबाट सञ्चालन हुने खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा, आन्तरिक अन्तरसेवा प्रतियोगितात्मक परीक्षा वा आन्तरिक अन्तरसमूह प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पहिलो विज्ञापनमा सहभागी हुन उमेरको हद नलाग्ने बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको जनाईन् ।

‘स्थानीय तहको स्वीकृत दरबन्दीमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ जारि हुन पूर्वदेखि कार्यरत अस्थायी करार कर्मचारीको हकमा निजहरु कार्यरत नै रहेको पदमा एक पटकका लागि सीमित आन्तरिक प्रतियोगितात्मक मार्फत साविककै पाठ्यक्रमको आधारमा प्रतिस्पर्धा गराइनु पर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यस्तो प्रतिस्पर्धामा उमेरको हद लाग्नु हुँदैन । परीक्षामा असफल हुने कर्मचारी स्वतः अवकाश हुने हुँदा अवकाश हुने कर्मचारीलाई गोल्डेन हेण्डचेकको व्यवस्था गरिनु पर्छ ।’

उनका अनुसार परीक्षामा सफल हुने प्रतिस्पर्धीको हकमा अस्थायी करार सेवामा रहँदाको बखतको सेवा अवधि गणना गरिनु पर्छ । कोशी प्रदेश सरकारको समेत स्थानीय निकायमा कार्यरत रहेका अस्थायी तथा करार सेवाका कर्मचारीलाई सीमित आन्तरिक प्रतिस्पर्धा मार्फत स्थायी गर्ने व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ ।