लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया अघि बढाउन माग
सुर्खेत । खाद्य अधिकार सञ्जाल भेरीगंगा सुर्खेतले स्थानीय तहबाट जग्गा नापजाँच भइसकेका परिवारलाई तत्काल लालपुर्जा वितरण गर्न माग गरेको छ ।
मञ्चका संयोजक गणेशबहादुर वलीको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत पुगेको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशीमार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोवासी तथा अधुरा–अपूरा जग्गा धनी परिवारलाई घरवाससँगै खेती गर्ने जग्गा समेत उपलब्ध गराउन माग गरिएको हो ।
भूमिहिन सुकुम्वासीको लगत अर्थात् विवरण संकलन नभएका ठाउँमा पनि तत्काल काम अघि बढाउन माग गरिएको छ । हाल भेरीगंगा नगरपालिकाभित्र ९४ भूमिहीन दलित परिवार, ७९ भूमिहीन सुकुम्बासी परिवार, ६४८१ अव्यवस्थित बसोबासी परिवार तथा ३१५८ अधुरा–अपूरा जग्गामा बसोवास गर्ने परिवार रहेको ज्ञापनपत्रमा बताईएको छ ।
यी परिवार कानुनीरुपमा भूमिको स्वामित्वविहीन हुँदा राज्यका विभिन्न सेवाहरुमा सहज पहुँच पाउन नसक्दा विकासका योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने क्षमता समेत कमजोर बनिरहेको सञ्जालका अध्यक्ष वलीले बताए । उनले भेरीगंगाका करिब ४१६० परिवार आफ्नै उत्पादनले वर्षको छ महिनाभन्दा कम समय मात्र खाद्यान्न पुग्ने गरेको बताउँदै बाँकी समय जीवन निर्वाहका लागि छिमेकी राष्ट्र भारततर्फ मजदुरी गर्न जानुपर्ने बाध्यता रहेको जनाए ।
नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीमा भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राखिएको भएपनि यसको कार्यान्वयन सिमा टाढा बन्दा नागरिकमा अन्यौलता थपिएको उनको भनाइ थियो ।
ज्ञापनपत्रमा भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी र अधुरा अपुरा जग्गाका बसोवासीहरुको भूमि नापजाँच कार्य ६ महिनाभित्र सम्पन्न गरी थप ३ महिनाभित्र जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्नुपर्ने, भूमि स्वामित्व प्राप्तिका लागि लाग्ने १० प्रतिशत करमा परिमार्जन गर्नुपर्ने, वन्यजन्तुबाट कृषि बाली, पशुपन्छी तथा अन्य सम्पत्तिमा हुने क्षतिको राहत वितरणमा जग्गाधनी पुर्जा अनिवार्य नहुने व्यवस्था मिलाई सबै प्रभावित नागरिकलाई समान रुपमा संरक्षण गर्न माग गरिएको छ ।
बाँघ, चितुवा जस्ता वन्यजन्तुबाट घाइते भएका व्यक्तिहरुको निःशुल्क उपचारको व्यवस्थासँगै मृत्यु भएको अवस्थामा प्रतिमृतक परिवारलाई एक महिनाभित्र कम्तीमा १० लाख रुपैयाँ एकमुष्ट राहत उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।
त्यस्तै मृतकका १५ वर्षमुनिका बालबालिकाहरुलाई शिक्षा तथा स्वास्थ्यका लागि प्रति बालबालिका मासिक ३ हजार रुपैयाँका दरले निरन्तर सहयोग रकम उपलब्ध गराउन समेत ज्ञापनपत्र मार्फत सरकारसँग माग गरिएको छ ।
