चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन : कर्मकाण्डी अनुगमनले उपभोक्ता मारमा

अनिता वि.क /सुर्खेत । ‘प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ, गुणस्तरहिन वस्तु र सेवाबाट कुनै उपभोक्तालाई हानि पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ’ नेपालको संविधानको धारा ४४ मा प्रष्ट लेखिएको छ ।

गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाबाट क्षति पुगेको खण्डमा कुनै पनि उपभोक्ताले कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने संवैधानिक हक राख्छन् । यस्तो संवैधानिक व्यवस्था र प्रचलित उपभोक्ता संरक्षण ऐन, नियमावली लगायतका दर्जनौं कानुन भएपनि उपभोक्ताले अझै स्वस्थ, सहज र सुलभ मूल्यमा वस्तुको उपभोग गर्न पाएका छैनन् । कालोबजारी गरी बढी मूल्य असुल्ने र मिसावट गरी उपभोक्ताको जीउज्यान, स्वास्थ्य र सम्पत्तिमा हानी पु¥याउनेलाई आवश्यक कारबाही भएको पाइदैन ।

बजारमा खरिद बिल र बिक्री बिल राखे नराखेको, लागत वा खरिद मूल्यभन्दा बढी मूल्य कायम गरे वा नगरेको, कालोबजारी नाफाखोरी गरे नगरेको, अस्वाभाविक मूल्य राखे/नराखेको ? लेबल वा मूल्यसूची राखी बिक्री गरेको वा नगरेको ? प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य व्यवस्था भए नभएको जस्ता कुरा अनुगमन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

गुणस्तरीय वस्तु र सेवाको लेबल भए वा नभएको कार्यस्थलमा वडापत्रमार्फत गुण, प्रक्रिया र पद्धति गुणमानक चिह्नहरू भए नभएको र वस्तु म्यादभित्रको छ वा छैन ? आदिको घोषणा भए नभएको गुणस्तर अनुगमनमार्फत गरिनुपर्छ । वस्तुमा नापतौलको मानक उल्लेख छ वा छैन, नाप तौल गर्ने यन्त्र तथा ढकतराजु ठीक छ वा छैनन्, नाप तौल सामग्री दर्ता नवीकरण छ वा छैन आदि नापतौल अनुगमनमा हेरिनुपर्ने हाम्रो कानूनी व्यवस्था छ ।

यता व्यवसायीले भने बजारको भाउ बढ्नुमा व्यवसायीको दोष छैन सरकारले नै बढाउने गरेको बताउँछन् । उपभोक्ताको माग अनुसार व्यवसायीले रिक्स लिएर वस्तु विक्रि गरिरहेकाले हामीलाई धन्यवाद दिन छाडेर कालोबजारिया भन्न नमिल्ने कर्णाली मलका प्रोपराईटर धर्मराज ढकालले बताए ।

उनले कालोबजारीको परिभाषामा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने जनाए । ‘एउटा अत्यावश्क समान भनेको के–के हो सूची तयार पारौं । अत्यावश्यक समानमा मूल्य सुचिपनि सबैले राख्नु प¥यो । अब लुगाफाटा लगायतका सामाग्रीमा मूल्य सूची राखेर समस्या सामाधान हुँदैन । आइटम पनि धेरै हुन्छ,’ उनले भने, ‘३६५ दिननै अनुगमन होस् तर जसले कानुन सम्मत काम गरेको छ त्यसलाई अवार्ड र गल्ती गर्नेलाई जरिवाना वा कारवाही होस् ।’

व्यवसायीहरुले अनुगमन जाने व्यक्तिलाई तालिम दिनुपर्ने बताए । व्यवसायीले सबै मापदण्ड पूरा गरेर पनि डराउनु पर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । व्यवसायीहरुले अरुबेला सुतेर बस्ने दशैंमा मात्र अनुगमन गर्ने भन्दै सरकारको आलोचना गर्ने गरेका छन् । व्यवसायीहरुले अनुगमन गर्दा बिल हेर्ने नभई उपभोग्य म्याद हेर्नुपर्ने बताउँछन् ।

तर खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयका खाद्य निरीक्षक विवेक सुवेदीले अहिलेको कानुनमा अनुगमन गर्दा केही कैफियत भेटिए तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको बताए । उनले भने, ‘खाद्यान्न खुल्ला बेच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंले मूल्यसुची राख्नु नै पर्छ । तरकारी बेच्नु हुन्छ भने तरकारीकै बोरामा कति रुपैयाँ किलो हो उल्लेख गर्नुपर्छ । जहाँ मूल्य देखाउनुपर्छ भनेका छौं, त्यो ठाउँमा देखाउनैपर्छ ।’

एक व्यवसायीले खाद्यवस्तुमा अनुगमन गर्न आग्रह गरेका थिए । अत्यावश्यक समानमा अनुगमन गर्नुहोस् तर सबैमा अनुगमन आवश्यक छैन । रेडिमेट समानमा अनुगमन गर्नु राम्रो होइन,’ उनले भने ।

उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयका अधिकृत माधवप्रसाद न्यौपानेले ‘गार्मेन्टमा मूल्य राख्नु भएको थिएन भने पनि अनिवार्य राख्नु पर्छ । हाम्रो क्वालिटी यस्तो छ भनेर पाइँदैन गार्मेन्टमा पनि मूल्य राख्नु नै पर्छ । मैले कतिको समान किन्न लागेको भन्ने जान्न पाउनु उपभोक्ताको हक हो । फिक्स मूल्य राख्नुहोस् बार्गेनिङ गदैनन् ।’

यता बाण्ड र ठाउँ अनुसार मूल्य फरक हुने भएकाले यसमा अनुगमन गर्न आवश्यक नभएको व्यवसायीको तर्क रहेको छ । ‘अनुगमनको नाममा जे पायो त्यहिमा गर्नुभएन । यो अन्याय नै हो,’ व्यवसायीको भनाइ थियो ।

अधिकृत न्यौपानेले भने व्यवसायीको कुरामा सहमत छैनन् उनी भन्छन्छन,’ ‘उपभोक्त ठूला मलमा गएर किन किन्नुहुन्छ भन्दा उपभोक्ताले मूल्यमा बार्गेनिङ गर्नुपर्दैन । व्यवसायीले सबै वस्तुमा प्राइज ट्याग लगाइदिए हामी अनुगमनमा जानै पर्दैन । सामान्यतया हामी ठूला मलमा अनुगमनको लागि जाँदै जाँदैनौ ।’

उनले उपभोक्ताको हितलाई पनि रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताए । ‘एक्सपायरी डेट भएको समान बेच्न पाइँदैन, मूल्य स्टिकर , कम्पनीको लोगो नभएको वस्तु बेच्न पाईदैन,’ उनले व्यवसायीलाई सुझाव दिदै भने, ‘व्यवसायीलाई मूल्य स्टिकर राख्न कुनै समस्या हुँदैन यदि उत्पादकले वस्तुमा मूल्य राख्दैन भने त्यस्तो वस्तु पसलमा नराखौं । उद्योगबाट नै मूल्य स्टिकर भएको वस्तु ल्याउँ र बेचौं ।

उपभोक्ता भने बजार अनुगमन नभएको भन्दै जहिले गुनासो गरिरहेका हुन्छन् । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च सुर्खेतका प्रतिनिधि कुमारी भुसालले अनुगमनबाट कोही डराउनु नपर्ने बताईन् । उनले भनिन, ‘सरकारले व्यवसाय कसरी चलिरहेको छ ? गुणस्तर कस्तो छ ? बजार विस्तार कस्तो छ ? बजार उपभोक्तामुखि छ कि नाफा मुखी छ ? भन्न त पाउँछ नि । राज्यको नियन्त्रण छ कि छैन भन्न पाउँछ । यो गर्दा कसैलाईपनि टाउको दुखाइरहनु पर्दैन ।’

उनले अनुगमनको नाममा तर्साउनु हुँदैन भन्ने व्यवसायीको गुनासो ठिक भएको बताईन् । ‘अहिले अनुगमन गर्ने संस्था वा व्यक्तिको आचरणमा आशंका गर्न पाइन्छ । व्यवसायीलाई कसैले अनुगमनको नाममा तर्साउँछ भने उजुरी गर्न सक्छ नि । डराउनुपर्ने आवश्यक नै छैन ।’

‘अनुगमन हुनैपर्छ तर जनताको हितमा हुनु प¥यो, वस्तुगत हुनुप¥यो, सत्यनिष्ठ हुनुप¥यो, पारदर्शी र नतिजामुखी हुनुपर्छ । अहिले अनुगमन कसैको मागि खाने भाडो बनाईनु हुँदैन् ,’ उनले भनिन् ।

व्यापारीले समेत आफ्नो व्यवसायी मूल्य मान्यता र नैतिकतालाई भुल्न नहुने उनको भनाइ छ । उनले अनुगमनका क्रममा अधिकांस व्यापारीले गर्न नहुने व्यवसायी मूल्य मान्यता विपरित कार्य गरिरहेको पाईएको बताईन् ।

‘व्यापार मुनाफाका लागि नै गरिन्छ । व्यापारीले किनेर ल्याउने वस्तुमा भरपुर मुनाफा खाएर बच्ने हो । सितैमा दिने होइन । किनभने व्यापारी बजारमा धर्म गर्न बसेको होइन, मेवा खाएर ग्राहकको सेवा गर्न बसेका हुन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘मुनाफा खाएरपनि सलेगढेको, म्याद नाघेको, गुणस्तरहिन र तौलमा उपभोक्तालाई त ठक्न पाईदैन नी । मूल्य लिएर पनि उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीलाई हदैसम्मको कार्वाही गर्नु पर्छ ।’

उनले अनुगमन टोलीद्वारा पटक–पटक दिएको सुझाव र निर्देशनलाई अटेरी गरी उपभोक्ता ठग्नेलाई अदालती कार्वाही नहुँदा बजार अनुगमन कर्मकाण्डी मात्र भएको बताईन् ।