किन आवश्यक छ नयाँ चरणको आर्थिक सुधार ?
काठमाडौं । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालले पहिलो चरणको ठूलो आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू गर्यो, जसले गर्दा देशभित्र निजीक्षेत्रको विकास सम्भव भयो ।
निजीकरणलगायत नीतिसहित आर्थिक गतिविधिमा सरकारी नियन्त्रण खुम्च्याउँदै निजीक्षेत्रको भूमिका बढाउने गरी भएको आर्थिक सुधारपछि देशमा ठूलो मात्रामा आर्थिक सुधारका कार्यक्रम लागू भएका छैनन् । यद्यपि नीतिगत र स-साना कानूनी सुधारहरू भने हुँदै आएको छ ।
तर, सरकारले अब नयाँ चरणको आर्थिक सुधार गर्ने घोषणा चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत गर्यो । बजेटमा घोषणा भएको ४ महीनापछि सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा यस्तो सुधार सम्बन्धमा सुझाव सिफारिश गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने निणर्य गरेको छ ।
आयोगका सदस्यहरूमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख डा. रामप्रसाद ज्ञवाली, अर्थविद् डा. विश्वास गौचन र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. कल्पना खनाल छन् । आयोगले आवश्यकताअनुसार निजीक्षेत्रलगायत आर्थिक क्षेत्रका विभिन्न सरोकारवालासँग परामर्श गर्ने अर्थ मन्त्रालयले एक प्रेस नोटमार्फत जानकारी दिएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आयोगले सबै पक्षसँग परामर्श र छलफल गरी नेपालको अर्थतन्त्रलाई परिवर्तित समयअनुसार गतिशील बनाउँदै सही मार्गमा अघि बढाउन आवश्यक सुझाव दिने विश्वास गरेका छन् ।
मन्त्रालयको १ सय दिनमा सम्पन्न गर्ने कार्यको सूचीमा उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने बुँदा पनि समावेश थियो । लामो समयदेखि निजीक्षेत्रले यस्तो आयोग गठनको माग गर्दै आएको थियो । पूर्ववर्ती पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यस्तो आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेको हो ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सम्भाव्यता विश्लेषणको आधारमा आर्थिक वृद्धिका संवाहक क्षेत्र पहिचान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न र एकीकृत आर्थिक कोरिडोर विकास, डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ ।
लामो समयदेखि देशको अर्थतन्त्रले गति नलिइरहेको र सरकारी तथा निजी लगानीमा उल्लेख्य वृद्धि हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा निजीक्षेत्रले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको माग गर्दै आएको थियो ।
‘निजीक्षेत्रका मुद्दाहरू बुझेर अर्थशास्त्रीय र राजनीतिक दृष्टिकोणले कति गर्न सकिन्छ त्यसमा हामीले सुझाव दिने हो,’ खनालले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘हामी समय लिएर तथ्यांक र प्रवृत्ति अध्ययन गरी सुझाव दिनेछौं यसका लागि कम्तीमा ९ महीना चाहिने मैले भनिसकेको छु ।’
उनका अनुसार देशमा लगानी वृद्धि नभएको, विदेशी लगानीकर्ताले यहाँ लगानी गर्न विश्वस्त हुन नसकेको र बैंकहरूमा अधिक तरलता भए पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्न नसकेको कारण पत्ता लगाई त्यसलाई सम्बोधन गर्न आर्थिक सुधार आवश्यक छ । मानिसहरू किन अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दा सुरक्षित ठान्छन् र उत्पादनशील क्षेत्र सुरक्षित ठान्दैनन्, यसको कारण पनि सम्बोधन गर्ने गरी सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
विश्व बैंकको हालैको नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट नामक प्रकाशनले आर्थिक वर्ष २०२०/२१ को तेस्रो त्रैमासिकदेखि नै विप्रेषण बढे पनि उपभोग्य वस्तुको आयात नबढेको र पूँजीगत तथा मध्यवर्ती सामानको घटेको आयातले निजी लगानी पनि शिथिल रहेको जनाउने बताएको छ । यसबीचमा सार्वजनिक क्षेत्रको उपभोग र लगानी पनि घटेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारी र निजी लगानी तथा उपभोग घट्दा निजीक्षेत्रले अर्थतन्त्रमा मागको सृजना नभएको बताउँदै आएको छ, जसको असर अर्थतन्त्रको वृद्धिमा परेको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षमा ५ दशमलव १ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने विश्व बंैकको अनुमान छ ।
तर, नेपालले १/२ वर्षलाई छाडेर विगत ५ दशकमा कहिल्यै पनि उच्च आर्थिक वृद्धि प्राप्त गरेन । विश्व बैंककै सन् २०१७ को एक प्रतिवेदनअनुसार सन् १९७० देखि २०१४ सम्मको नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत मात्र छ । र, प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धिदर दक्षिण एशियामै सबैभन्दा कम, २ प्रतिशत मात्र रहेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘अहिले पनि व्यापार व्यवसायमा शिथिलता छ जसले गर्दा सरकारले राजस्व उठाउन सकेको छैन र राजस्व नभएपछि यसले विकास निर्माणमा खर्च गर्न सकेको छैन,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले भने, ‘अर्थतन्त्रमा यस्तो साइकलले बजारमा माग सृजना भएन र विभिन्न उद्योगको उत्पादनमा असर गर्यो र यसले रोजगारीमा असर गर्यो । यो अवस्थाको अन्त्य गर्न सुधार कार्यक्रम आवश्यक छ ।’
विज्ञहरू पनि देशको अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएकै कारण आर्थिक सुधार आवश्यक रहको बताउँछन् । ‘वित्तीय क्षेत्रमा भाखा नाघेको कर्जाको अंश बढ्दै गएको छ, सहकारीमा समस्या छ, अर्थतन्त्रमा मागको सृजना हुन सकेको छैन, त्यसैले लगानी बढ्न सकेको छैन र लामो समयदेखि व्यापारघाटा बढ्दै गएको छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. पोषराज पाण्डेले भने ।
यसको अर्थ अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक समस्या रहेको र त्यसलाई सम्बोधन गर्न सुधारका कार्यक्रम आवश्यक रहेको पाण्डे बताउँछन् । उनी आधारभूत रूपमा तीन क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता देख्छन् । पहिलो, शासनशैलीमा (गभर्नेन्स) सुधार र शासनको क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक छ ।
‘दोस्रो, निजीक्षेत्रले पनि आप्mनो उत्पादनशील क्षमता र प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने हुन्छ । तेस्रो, बजारमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण बढाउनु जरुरी छ । यसका लागि सरकारले नियमन बलियो बनाउनु जरुरी छ,’ उनले भने । उनका अनुसार शासनशैलीमा सुधार किन पनि आवश्यक छ भने राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थको आधारमा निणर्य गर्ने चलन देशमा व्याप्त छ । हालै धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति कुनै व्यापारिक घरानको स्वार्थअनुरूप गर्न लागिएको भन्दै आलोचना भएको थियो । ‘स्वार्थको द्वन्द्व हुन नदिने कानूनमात्र आए पनि राजनीतिक तथा आर्थिक स्वार्थको आधारमा लिइने निणर्य कम हुन्छन्,’ पाण्डेले भने ।
विगतमा पनि बृहत् आर्थिक सुधारको घोषणा नभएका होइनन् । तर, सरकारले उच्चस्तरीय आयोग नै भने बनाएको थिएन । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि गठन भएको सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार गर्ने घोषणा गरेको थियो । केही नीतिगत र कानूनी सुधार त्यसपछि भए । जस्तै नयाँ बैक तथा वित्तीय संस्था ऐन, नयाँ सहकारी ऐन, नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐन, नयाँ श्रम ऐन, नयाँ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र विशेष औद्योगिक क्षेत्र ऐन ल्याइए । केही वर्षयता अरू पनि नीतिगत र कानूनी सुधारका काम हुँदै आएका छन् । ‘तर पनि २०४६ सालपछि गरिएको जस्तो ठूलो सुधारका काम हुन सकेको छैन,’ खनालले भने । आर्थिक अभियान