खर्च नै हुँदैन बजेट

सरकारी बजेट व्यवस्थापन तथा खर्च प्रणालीमा देखिएका विसंगतिहरु पहिचान गर्न अब ढिलाई गरिनु हुँदैन् । बजेट व्यवस्थापन तथा खर्च प्रणालीसँग सम्बद्ध पक्षहरु बढी जिम्मेवार भएर वैज्ञानिक र अग्रगामी दृष्टिकोण राखी सुधारका उपायहरु अघि बढाउनु पर्छ । देशको आर्थिक अवस्था जर्जर रहेको, अपेक्षितस्तरमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकिएको, विकासको नाममा छुट्टयाइएको रकमको उचित प्रयोग नभईरहेको, सरकारी खर्चको ठोस पद्धति बस्न नसकेको र वैदेशिक सहायतामा निर्भर रहेको हालको स्थितिबाट अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, अनुशासित र पारदर्शी बनाई अग्रगामी, आधुनिक र समृद्ध बनाउने ढाँचामा डो¥याउने प्रकृतिका कामको निकै कठिन र चुनौतीपूर्ण भएपनि समधानका उपाय निकाल्नै पर्छ । जनभावना र राष्ट्रको स्वाभिमानयुक्त अर्थप्रणालीअनुरुप विकास निर्माण कार्य हुनसक्ने संभाव्यता खोजी गरी सोअनुसार जनताले विगतदेखि अपेक्षा गरेको जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्था अनुरुपको स्वाधीन आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नेतर्फ अभिप्रेरित हुनु पर्छ । ठूला–ठूला सिद्धान्तमा केन्द्रित हुनुको सट्टा मितव्ययिता, पारदर्शिता एवं आर्थिक अनुशासन कायम भई सुशासनको प्रत्याभूति हुने गरी काम अघि बढ्न जरुरी देखिन्छ ।

कर्णालीमा लक्ष्य बमोजिम विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकेर फिर्ता हुने क्रम कायमै छ । प्रदेश सरकारले समग्रमा दुईतिहाइसम्म मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।  आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४९ दशमलव १४ प्रतिशत, आव २०७८/७९ मा ६२ दशमलव ३७ प्रतिशत, आव २०७८/७९ मा २४ अर्ब मात्रै खर्च भयो । आव २०७९/८० मा पनि प्रदेश सरकारको खर्च बढेको छैन । यस्तै आव २०८०/८१ मा रु ३३ अर्ब ४० करोड ६६ लाख बजेट विनियोजन भएको ६० दशमलव ३४ मात्रै खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा उल्लेख्य सुधार आएको छैन । कर्णाली सरकारको विकास बजेटभन्दा चालु खर्च बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ । जनप्रतिनिधिको विलासी जीवनशैली, फजुल खर्च र कार्यालय सञ्चालन तथा बढ्दो कर्मचारी संख्याका कारण प्रत्येक वर्ष चालु खर्च बढेको हो । बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुको मुख्य कारण सुनिश्चित भएका आयोजनामा न्यून बजेट प्रस्ताव गर्ने तर नयाँ आयोजनाको संख्या बढाउने प्रवृत्तिका कारण खर्च हुन सकेको छैन् । वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत समयमै कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड नबन्नु जस्ता कारणले बजेट खर्च हुन नसकेको हो ।बजेट कुन क्षेत्रमा छुट्टाउने भन्ने सुनिश्चित हुनप¥यो, अहिलेको स्थिति हेर्दा बजेट अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै छुट्टाएको देखिन्छ, त्यसले गर्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको हो ।

सरकारले उत्पादनमुखी योजना बनाएर जानुका साथै योजना अनुगमनलाई ध्यान दिन सके बजेट कार्यान्वयन हुनसक्ने देखिन्छ । उसो पनी बजेट खर्च गर्नसक्ने क्षमता नै कम भएको कर्णालीमा प्राथमिकता भन्दा हचुवाको भरमा बजेट निर्माण गर्ने प्रवृत्तिले पनि खर्च प्रभावित भएको हो । अर्को प्रक्रियागत र कानुनी झन्झटका कारण पनि आयोजनाले गति लिन सकेका छैनन् । जनशक्ति अभावका कारण समयमा बोलपत्र आव्हान हुँदैन, समयमा बोलपत्र आव्हान नहुँदा निर्माणदेखि समयमा रकम निकासा नहुने जस्ता सबै कुराले असर गर्छ । यसबाहेक अध्ययनबिना योजना बनाउने परिपाटीले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आउने गर्छ । स्थानीय निकायले प्राथमिकीकरण गरेका, सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरिसकेका योजनालाई मात्र समावेश गरेर अगाडि बढ्ने संस्कार बसाल्न सकियो भने पनि दोहोरोपनको पनि कमी रहन्छ भने योजना कार्यान्वयन समयमै हुन्छ । योजना बैंक बनाएर त्यसबाट मात्रै जनप्रतिनिधिले योजना छनोट गर्ने मापदण्ड बनाउन सक्नुपर्छ, योजना तर्जुमाको नीति नै परिवर्तन गरेर एउटा ‘बास्केट’ बाट मात्रै तान्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ, यसले योजना ‘डुप्लिकेशन’ हुँदैन र कार्यान्वयन पनि हुन्छ ।