बालेनको अभिव्यक्तिप्रति निर्माण व्यवसायीको आपत्ति
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार रहेका बालेन्द्र शाह (बालेन) ले निर्माण व्यवसायीलाई लक्षित गरेको हालैका टिप्पणीप्रति निर्माण व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि झापा ५ बाट उम्मेदवारी दिएका शाह काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर हुन् । रास्वपाका वरिष्ठ नेता शाहले २०८२ फागुन ६ गते धनगढीमा आयोजित चुनावी सभामा ‘रुखमा बाँधेर वा बाटोमा सुताएर वा खोरमा जाकेर काम गराउने’ टिप्पणीप्रति निर्माण व्यवसायीहरुले आपत्ति प्रकट गरेका हुन् ।
‘दुई वर्षमा बन्ने बाटो बीस वर्षमा पनि बन्दैन, डेढ वर्षमा बन्नुपर्ने त्यो हो हाम्रो एजेन्डा । रुखमा बाँधेर हुन्छ कि, बाटोमा सुताएर हुन्छ कि, खोरमा जाकेर हुन्छ कि बाटो बन्नु प¥यो,’ बालेनले भनेका थिए ।
सोमवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै निर्माण व्यवसायी महासंघले बालेनको सो अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै यस्तो अभिव्यक्तिभन्दा पनि बरु खरीद ऐन, वन तथा वातावरण, साइट क्लियर, ढुंगागिट्टीको उत्खननजस्ता समस्या सुल्झाउने गरी एकीकृत ऐन ल्याएर दुई वर्षमै काम सम्पन्न गर्ने ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दियो । यसका अतिरिक्त हालै सरकारले थुप्रै निर्माणसम्बन्धी ठेक्का अन्त्य गरेकोमा पनि महासंघले आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारको कदमले ६० ओटाभन्दा बढी निर्माण कम्पनी धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको दाबी गरे । उनको कम्पनीले सम्हालेको एउटा पुल परियोजनाको ठेक्का पनि सरकारले अन्त्य गरेको थियो ।
सरकारले कुनै तयारीविना ६२ ओटा परियोजनाको ठेक्का अन्त्य गरेको र त्यसबाट ती संख्याका नेपाली निर्माण कम्पनी धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको उनले बताए । सरकारले भने लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायीले कामै नगरेको आरोप लगाउँदै ठेक्का अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अव्यावहारिक र कुनै तयारीविना एकाधको लहडमा ठेक्का अन्त्य गर्दा अहिले बैंक ग्यारेन्टी पाउनसमेत कठिन हुने र बैंक पनि प्रभावित हुने अवस्था आएको सिंहले बताए । सरकारले असोजदेखि वर्षौंदेखि रूग्ण भएका सडक, खानेपानी, सिँचाइ तथा स्वास्थ्य भवन निर्माणको ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
९ वर्षमा ३० हजारभन्दा बढी आयोजना अलपत्र
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ पछि मुलुकमा करीब १९ खर्बका एक लाखको हाराहारीमा आयोजनाहरू बनाउने निर्णय भएकोमा सरकारको अव्यावहारिक नीति–नियम तथा अन्य विविध समस्याका कारण हाल ३० हजारभन्दा बढी आयोजना अलपत्र अवस्थामा रहेको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताए ।
राज्यले वर्षेनि विनियोजन गरेको न्यूनतम पूँजीगत खर्चको आँकडासमेत अत्यन्त कमजोर रहेको उनको भनाइ छ ।
स्रोत सुनिश्चिततासहित पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराइएका विदेशी निर्माण कम्पनी संलग्न मेलम्ची खानेपानी आयोजना, नागढुंगा सुरुङमार्ग, फास्ट ट्र्याकलगायतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समेत अझै पूरा हुन सकेका छैनन्,’ दाहालले भने, ‘विदेशमा सफल भएका विदेशी निर्माण कम्पनीहरूको कार्यसम्पादन समेत नेपालमा अत्यन्त फितलो देखिएको छ । यस अर्थमा झण्डै दुई दशक अघिदेखिका अव्यावहारिक ऐन, नियम नै नेपालको निर्माण उद्योगको बाधक हो ।’ आर्थिक अभियान