करमा ‘ननफाइलर’ घटाइने

काठमाडौं । सरकारले ननफाइलर (कर विवरण नबुझाउने) करदाताको संख्या योजनाबद्ध रूपमा घटाउने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा बिहीवार अर्थ मन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकले कर विवरण नबुझाउने परिपाटीको अन्त्य गर्न कडाइका साथ मातहतका निकाय प्रस्तुत हुने निर्णय गरेको हो ।

आन्तरिक राजस्व विभागको प्रतिवेदनअनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता भएका करदातामध्ये प्रत्येक दुईमा एकजनाले कर विवरण नै बुझाएका छैनन् । यो संख्या जोखिमपूर्ण तहमा पुगेको छ ।

विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भ्याटमा दर्ता भएकामध्ये ४५ प्रतिशतले कर विवरण बुझाएनन् । त्यसअघिको आव २०८०/८१ मा यसको अंश २७ दशमलव ९५ प्रतिशत थियो । यसरी ननफाइलरको संख्या पछिल्लो समय उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ ।

ननफाइलर बढ्नुका कारणमा लामो समय व्यवसाय बन्द हुँदा डिरजिस्ट्रेशन गर्दा जरीवाना धेरै हुनु, स्वचालित प्रणालीको प्रयोग नहुनु आदि रहे पनि भ्याटमा दर्ता भएर सक्रिय व्यवसाय सञ्चालन गर्ने तर राज्यलाई विवरण र कर नबुझाउने प्रवृत्तिले ठूलो कर चुहावट निम्त्याउने जोखिम रहँदै आएको राजस्वका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘ननफाइलर बढ्नुका कारण कुनै व्यवसाय लामो समय निष्क्रिय छ भने पनि हुन्छ, स्वचालित प्रणालीको प्रयोग नहुँदा पनि हुने गरेको छ,’ आन्तरिक राजस्व विभागका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘राज्यलाई विवरण र कर नबुझाउने प्रवृत्तिले ठूलो कर चुहावट निम्त्याइरहेको छ, यसैबारे राजस्व चुहावट बैठकमा छलफल भएको हो । हाम्रो तर्फबाट कमजोरी भएको भए सच्याउँछौं र अभियानकै रूपमा ननफाइलर घटाउने दिशामा विभाग अब अघि बढ्छ ।’

बैठकले ननफाइलर संख्या घटाउन योजनाबद्ध काम गर्ने, बक्यौता असुली र बेरुजु फर्छ्योटमा ठोस नतिजा निकाल्ने, कर विवादका विषय यथाशीघ्र टुंग्याउने निर्णय गरेको छ । यसैगरी, राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा खटिने जनशक्तिको क्षमता विकास, प्रणालीगत सुधार र देखिने गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रणको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अर्थमन्त्री वाग्लेले अबका नियमित कामलाई ‘मिसन मोडेल’ को सट्टा ‘टास्क मोडेल’ मा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले सरकारी प्रशासन ठूला घटना व्यवस्थापनमा सफल भए पनि नियमित काममा प्रभावकारी हुन नसकेको टिप्पणी गरे ।

उनले सरकारले राजस्वको दर घटाउने र करको दायरा बढाउने स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दै प्रणालीगत सुधारमा जोड दिने बताए । ‘तस्करीमा लागेका समूह वा व्यक्तिहरूलाई राज्यको नीतिमार्फत स्वरोजगारी र उद्यमशीलतातर्फ ल्याउने वातावरण निर्माण गरिनेछ,’ उनको भनाइ छ ।

छलफलका क्रममा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले एक निकायले अर्कोलाई दोष दिएर उम्कने प्रवृत्ति बन्द गर्न निर्देशन दिए । उनले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि समयसीमासहितको ‘डेडिकेटेड एक्शन प्लान’ बनाएर तत्काल काममा खटिन निर्देशन दिए ।

‘सीमा नाकाहरूमा थप पूर्वाधार र आधुनिक उपकरणको प्रबन्ध गरी सबै सुरक्षा तथा राजस्व निकायलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाइनेछ,’ गृहमन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।

आर्थिक अभियानबाट