आर्थिक वर्ष २०८३/८४ : ठूलो अपेक्षाबीच आज नयाँ बजेट
काठमाडौं । झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको समर्थन प्राप्त शक्तिशाली सरकारप्रति आमअपेक्षा बढेको बेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट (आय–व्ययको विवरण) शुक्रवार (आज) सार्वजनिक गर्दै छ ।
अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ गते संघीय बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा शुक्रवार ४ः ०० बजे आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गर्न लागेको यो पहिलो बजेट हो ।
चुनावअघि रास्वपाले सार्वजनिक गरेको ‘वाचापत्र’ लाई मुख्य मार्गचित्र मानेर तयार पारिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा निकै ठूलो हुने बजेट निर्माणमा सहभागी स्रोतहरूले बताएका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयनमा रहे पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले केही महत्त्वपूर्ण र महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू थप गर्दै ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेको उनीहरूको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारको आय–व्ययको अवस्था हेर्दा पनि वित्तीय दबाब स्पष्ट देखिन्छ ।
चालू आर्थिक वर्षको १० महीनामा सरकारले ११ खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दा राजस्व, वैदेशिक अनुदान र अन्य आम्दानीबाट जम्मा १० खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँमात्रै संकलन गरेको छ । सरकारको खातामा करीब डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरको घाटा देखिएको छ । तैपनि नयाँ सरकारप्रति बढेको जनआकांक्षालाई हेरेर सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो । राजस्व लक्ष्यअनुसार नउठेको सन्दर्भमा स्रोतको खाडल पूर्ति गर्न सरकारले आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋण तथा अनुदान परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले ल्याउने बजेटमा १० वर्षभित्र नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य लिइने र ७ वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब अमेरिकी डलरको पु¥याउने योजना पनि राख्ने तयारी भएको स्रोतहरूले बताएका छन् । रास्वपाको घोषणापत्रमा पनि १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने विषय समेटिएको छ । सरकारी मन्त्रीहरूले घोषणापत्रको वरिपरि रहेर बजेट आउने बताउँदै आएका छन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले यसअघि नै सुशासन, आर्थिक पुनर्संरचना, कनेक्टिभिटी, सामाजिक क्षेत्रमा लगानी र नेपालको सफ्ट पावर बढाउने पाँचओटा विषय नयाँ बजेटको प्राथमिकता हुने बताइसकेका छन् ।
बजेट निर्माणमा सहभागी अधिकारीहरूका अनुसार सूचना प्रविधि (आईटी) सेवा निर्यात गर्ने लक्ष्यलाई हासिल गर्न यसपटक ‘डिजिटल नेपाल’ का लागि बजटमार्फत ठूलो प्याकेज घोषणा गर्ने तयारी छ । सरकारले सूचना प्रविधिलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गर्दै सफ्टवेयर, एआई र क्लाउड सेवालाई प्राथमिकता दिने र ‘स्टार्टअप नेपाल पोर्टल’ मार्फत एकै ठाउँबाट दर्ता, कर छुट र बीउ पूँजी उपलब्ध गराइने, युवाहरूलाई स्वदेशमै बसेर विदेशी कम्पनीका लागि काम गर्न सहज हुने गरी ‘रिमोट वर्क’ सम्बन्धी कार्यक्रमलाई अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत घोषणा गर्ने तयारी रहेको स्रोतहरूको भनाइ छ ।
बजेटमा बन्द रहेका सरकारी उद्योगहरू खुलाउनेबारे समेत विशेष घोषणा अर्थमन्त्री वाग्लेले गर्न लागेको बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीहरूले बताए । स्रोतको दबाबका कारण यस वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्तामा खासै परिर्वतन हुने छैन, तर निजामती कर्मचारीको पारिश्रमिक भने बढ्ने सम्भावना रहेको बजेट निर्माणमा सहभागी अधिकारीहरूको भनाइ छ । मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल नेतृत्वको समितिले तल्लो तहका कर्मचारीको तलब २७ प्रतिशत र मुख्यसचिव लगायत उच्च तहको तलब ५६ प्रतिशतसम्म बढाउन सिफारिश गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेको छैन ।
बजेटमा अर्थमन्त्री वाग्लेले राज्य संयन्त्रको दलीयकरण अन्त्य र ‘लाइन होइन, अनलाइन’ प्रणालीमार्फत सरकारी सेवा दिने प्रतिबद्धता समेट्ने तयारी रहेको स्रोतहरूको भनाइ छ । निजामती सेवामा रहेका ट्रेड युनियन खारेज गर्ने र कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधिबाट पूर्णतः टाढा राख्ने गरी कडा प्रशासनिक सुधारका नीतिहरू पनि बजेटमा ल्याउने तयारी छ ।
वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक संसद्बाट पास भइसकेको छ । यसैमा टेकेर बजेटमार्फत अर्थमन्त्री वाग्लेले ठूला परियोजनादेखि सुरुङमार्गसम्म निर्माणमा लगानी गर्न निजीक्षेत्रलाई बजेटमार्फत आह्वान गर्ने बुझिएको छ । विगतमा पूर्वाधार विकास मुख्यतः सरकारी बजेट र वैदेशिक सहायतामा निर्भर थियो । ठूलो लागत, लामो निर्माण अवधि र बजेट सीमितताका कारण धेरै आयोजना ढिलो हुने वा अधुरो रहने अवस्था अन्त्य गर्न निजीक्षेत्रलाई विकास साझेदारका रूपमा अघि सार्ने नीति अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत घोषणा गर्न लागेको बताइएको छ ।
बजेटमा पूरा हुन लागेका आयोजनालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिने बताइएको छ । सरकारसँग बजेट माग गर्दै बुधवारसम्ममा राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गतको प्रोजेक्ट बैंकमा ८ हजार ३१० ओटा आयोजना प्रविष्ट भएका थिए । यी आयोजनामा ४०४ ओटा अध्ययन पूरा भएर कार्यान्वयनमा जान सक्ने तयारी अवस्थामा रहेको देखिन्छ भने १३३ ओटा बहुवर्षे आयोजनामा परेर काम भइरहेका क्रमागत छन् । नयाँ र क्रमागतबाहेक नै अध्ययन प्रयोजनका लागि न्यूनतम लागत अनुमान गरेर आगामी वर्षको बजेटका लागि ७ हजार ७७३ ओटा नयाँ परियोजना आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका थिए ।
आयोजना बैंकमा दर्ता भएका अध्ययन सकिएर कार्यान्वयनमा जान सक्ने आयोजनाहरूलाई समेत बजेटमार्फत स्रोत सुनिश्चित गर्ने तयारी छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा वर्षौंदेखि देखिएको ‘असारे विकास’ को बेथिति अन्त्य गर्न सरकारले ‘शून्य–दिन खरीद नीति’ कार्यान्वयन गर्ने घोषणा बजेटमार्फत गर्ने तयारी गरेको छ । यसअन्तर्गत साउन १ गतेदेखि नै ठेक्का प्रक्रिया शुरू हुनेछ । बजेट पारित हुनुअघि नै आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र जग्गा प्राप्ति अनिवार्य गर्ने तयारी छ । यसका साथै लगानीकर्ताका लागि ३० दिनभित्र सबै अनुमति दिने ‘लगानी एक्सप्रेस नीति’ समेत बजेटमा समावेश गर्ने तयारी रहेको अधिकारीहरूले बताए ।
बजेटमा अनौपचारिक कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउने, मध्यम र सामान्य आय भएकाहरूको हकमा आयकरको सीमा बढाउनेजस्ता विषयलाई सम्बोधन हुने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो । अहिले व्यक्तिगत आयतर्फ वार्षिक ५ लाख रुपैयाँ र दम्पतीको लागि ६ लाख रुपैयाँसम्म सामाजिक सुरक्षा करबाहेक आयकर लाग्दैन ।
तर निजीक्षेत्र लगायतका सरोकारवालाले कम्तीमा वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आय गर्नेमाथि आयकर नलाग्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । बजेटमा ‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधार’ को योजनालाई समेत अर्थमन्त्री वाग्लेले पेश गर्ने बुझिएको छ । यसअघि नै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सिफारिशअनुसार १५ ओटा कानून खारेजीको प्रक्रिया सरकारले अघि बढाइसकेको छ ।
पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला यसपटक बजेट विनियोजनको शैली फेरिनेमा आफू आशावादी रहेको बताउँछन् । उनले राजनीतिक र वितरणमुखी बजेट नभई आर्थिक–प्राविधिक परीक्षण भएका आयोजनामा मात्र लगानी केन्द्रित गर्नेमा नयाँ सरकारले ल्याउने बजेट केन्द्रित हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताए ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले औद्योगिक वातावरण सृजना गर्ने किसिमले बजेट आउनेमा निजीक्षेत्र विश्वस्त रहेको बताए । ‘दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि उत्पादनको लागत घटाउनेदेखि नियामकीय सुधारका विषयहरू समेटियो र यो कार्यान्वयनमा राम्रोसँग गयो भने यसले राम्रो प्रतिफल दिनेछ,’ पाण्डेले भने । उनका अनुसार बजेटले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिनुपर्छ । आर्थिक अभियानबाट