माथिल्लो कर्णालीको म्याद थपलाई वैधता
काठमाडौं । भारतीय कम्पनी ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राव (जीएमआर)ले निर्माण अनुमति पाएको ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा सरकारले थप गरेको म्यादलाई सर्वोच्चको संवैधानिक इजालासले वैधता दिएको छ ।कम्पनीले वित्तीय स्रोत जुटाउन नसकेपछि तीन पटक म्याद थप भएको थियो । पछिल्लोपटक म्याद थप गरेको विषयबारे रतन भण्डारीले दायर गरेको रिटमा २०७९ कात्तिक १८ गते म्याथ थप कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिइएको थियो । निवेदक भण्डारीले पेस गरेको रिटउपर सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले सो अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषदले २०७९ असार ३१ गते माथिल्लो कर्णाली वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद २ वर्ष थप गरेको थियो । उक्त म्याद थप विरुद्ध रतन भण्डारीले नेपाल सरकार, लगानी बोर्ड, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिचाइँ मन्त्रालय, जीएमआर आइटीडी कन्सोर्टिएम विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की , न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संवैधानिक इजलासले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै म्याद थपलाई वैधानिकता दिएको हो । साथै सर्वोच्चले यसअघि परेका सबै रिट समेत खारेज गरेको छ ।
जीएमआरले यसअघि नै पर्याप्त समय पाएको भन्दै अदालतले पुनः म्याद थप गर्नु नपर्ने आदेश दिएको छ । ुमाथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विकासको लागि सम्झौता भएको करिव १० वर्षसम्म विकासकर्ता कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्था रहेको सन्दर्भमा सोही कारण आयोजनालाई यथास्थितिमा राख्न नहुने, पछिल्लोपटक थप गरेको म्याद पश्चात पुनः म्याद थप नगर्नुु अदालतले आदेशमा भनिएको छ ।
आयोजना अगाडि बढाउनुपर्ने र जीएमआरलाई पर्याप्त समय दिइसकेकाले अदालतले अन्तरिम आदेशका कारण गुम्न गएको समय बाहेक वित्तीय व्यवस्थापनको लागि थप म्याद नगरी आयोजनाको काम तदारुकतापूर्वक सम्पन्न गराउन पनि आदेश दिएको छ । यस्तै जीएमआरसँगको सम्झौता अन्तर्गत वित्तीय व्यवस्थापनपूर्व सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वमध्ये जग्गा अधिग्रहण तथा खरिदको लागि समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा अधिकांश कार्य सम्पन्न भएपनि अछाम जिल्लामा पर्ने केही हेक्टर जग्गा श्रेष्ताको अभावमा खरिद हुन नसकेको र सोका लागि श्रेस्ता खडा गरी जग्गा खरिदलाई सहजीकरण गर्न नेपाल सरकारबाट गर्नुपर्ने कार्य तुरुन्त गर्नर गराउन अदालतले भनेको छ ।सरकार र जीएमआरबीच २०६४ माघ १० गते माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको सर्वेक्षण तथा ३०० मेगावाट विद्युत् निर्माण गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सरकारले माथिल्लो कर्णाली निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण ९बुट० मोडल अर्न्तगत जीएमआरलाई दिएको थियो । २०६६ पुस ५ मा जीएमआरले ३०० मेगावाटबाट अधिकतम उपयोग गरी ९०० मेगावाट पुर्याउन विद्युत् विकास विभागसमक्ष निवेदन दिएको थियो । यसैगरी २०७१ असोज ३ गते लगानी बोर्ड र जीएमआरबीच आयोजना विकास सम्झौता ९पीडीए० भएको थियो । नेपालले १२ प्रतिशत बिजुली, २७ प्रतिशत सेयर पाउने र कम्पनीले दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने जनाएको थियो ।
तर निर्धारित समयमा वित्तीय स्रोत जुटाउन नसकेपछि २०७३ पुस २४ मा १ वर्ष म्याद थपिएको थियो । थप भएको १ वर्षमा पनि वित्तीय स्रोत जुटाउन नसकेपछि २०७४ कात्तिक २४ गते बोर्डले पुनः १ वर्ष म्याद थपेको थियो । बोर्डले थपेको २ वर्षमा पनि जीएमआरले वित्तीय स्रोत जुटाउन नसेकेपछि २०७९ असार ३१ गते मन्त्रिपरिषद बैठकले अर्को २ वर्ष म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । (इकान्तिपुर)