सरकारले आज करिब २० खर्बको बजेट ल्याउँदै
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आज संसदम बजेट प्रस्तुत गर्ने भएको छ ।
मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणापछि बनेको संविधान र त्यहाँ राखिएको व्यवस्था अनुसार सरकारले हरेक वर्षको जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्छ । सोहीअनुसार निर्धारित आजै बजेट ल्याउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले घनिभुत रुपमा बजेट निर्माणको कामलाई अन्तिम रुप दिएको हो ।
संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार दिउँसो ३ बजे संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट पेश गर्नेछन् । विपक्षी दलहरूले संसद् बैठक चल्ने दिने बताएपछि संसद्मा बजेट प्रस्तुत हुने भएको हो । अर्थमन्त्री पौडेलले दिउँसो साढे १ बजे आर्थिक सर्वेक्षण संसद्मा टेबल गर्नेछन् ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ मा सरकारले बजेट ल्याउनै पर्छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्दै मंगलवारदेखि प्रतिपक्षी दलहरूले लगातार संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु २० खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने गृहकार्य गरिरहेको छ ।
यसअघि सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याएको थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको बजेटलाई नयाँ सरकार बनेपछि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएका थिए ।
सोमबारसम्ममा कुल बजेटमध्ये जम्मा ६६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । अझै सरकारले चालु आवका लागि ल्याइएको बजेटमध्ये ६ खर्ब ६१ अर्ब बजेट खर्च गर्न बाँकी छ । आगामी वर्षका लागि ठूलो बजेट ल्याउन खोजिरहेको सरकारलाई ऋणको दायित्वले यो वर्ष २ खर्ब ६६ अर्ब बजेट खर्च गरिसकेको छ ।
यस वर्षका लागि ऋणको साबा ब्याज भुक्तानीका लागि ३ खर्ब भन्दाबढी बजेट सरकारले छुट्याएको थियो । यस वर्षका लागि गत जेठ १५ मा बजेट ल्याएका निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुन प्रधानमन्त्रीले नै बजेट कार्यान्वयनमा चासो नदेखाउँदा खर्च हुन नसकेको बताउँछन् ।
के–के छन् प्राथमिकतामा ?
बजेटमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय परियोजना समयमा सक्ने, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम परिस्कृत गर्ने र कृषिको व्यवसायीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम प्राथमिकतामा छन् । यस वर्ष वृद्धभत्ता पाउनेको उमेर पनि सरकारले ६८ वर्षबाट बढाएर ७० वर्ष पु¥याउने भएको छ । यस्तै कर्मचारीको तलब भने सरकारले बढाउने तयारी गरेको छ।
यस पटक सरकारले नयाँ योजना थप्नेभन्दा निर्माणाधीन आयोजनालाई प्राथमिकता राखेर बजेट ल्याउन लागेको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले योजना बैंकमा प्रविष्ट गरेका झन्डै १३ सय आयोजनामा बजेट केन्द्रित गरिँदैछ । स्वदेशमा औद्यागिक उत्पादन लागत घटाउन कच्चा पदार्थको सहज उपलब्ध गराउने नीति बजेटले लिने जनाइएको छ। नवउद्यम र स्वरोजगारलाई जोड दिने गरी कार्यक्रम बजेटमा समेटिँदै छ।
स्टार्टअप तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट आउने सरकारी उच्च अधिकारीहरुले बताएका छन् । अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान गर्ने निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ । बजेटमा आर्थिक रोजगार दशक र कृषि लगानी दशकलाई विशेष प्राथमिकता दिइने भएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासलाई ग्रीन इकोनमिक बेल्ट घोषणा गर्ने सरकारको तयारी छ । कृषिजन्य वस्तुको निर्यात प्रोत्साहन गर्न गर्ने नीति लिइँदै छ ।
बाँझो रहेको करिब १० लाख हेक्टर जमिनमा उत्पादन बढाउनका लागि सामूहिक र करार खेतीको प्रबन्ध मिलाउने गरी बजेट ल्याइँदै छ । त्यसका लागि कृषि प्रयोगशालाको क्षमता विकास गरिने भएको छ । उच्च मूल्यका कृषि उपजको उत्पादन वृद्धिका लागि पकेट क्षेत्र तोकिँदै छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनीकिरण परियोजनालाई पनि परिस्कृत गरिने भएको छ ।
त्यस्तै औद्योगिक उत्पादन बढाउन निर्माणाधीन औद्योगिक ग्राम समयमा सक्ने गरी यथेष्ठ बजेट छुट्याइँदै छ। रुग्ण सरकारी उद्योगलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिँदै छ। यस्तै नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्पादन तथा बिक्रीको प्रबन्ध गरिने भएको छ। असमानता र गरिबी घटाउन सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम परिस्कृत गर्ने तयारी पनि सरकारको छ ।